(१) पीडित व्यक्तिलाई तत्काल राहत
उपलब्ध नगराउँदा वा उद्धार नगर्दा निजलाई थप क्षति हुन सक्ने देखिएमा आयोगले त्यस्तो
व्यक्तिलाई तत्कालै अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन वा उद्धार गर्न सम्बन्धित निकायलाई
आदेश गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले आदेश गरेकोमा सम्बन्धित निकायले पीडित
व्यक्तिलाई तत्कालै राहत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको राहत नगदमा उपलब्ध गराएको भए सम्बन्धित 
व्यक्ति वा निकायले सो रकम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताबाट तोकिए बमोजिम असूल
उपर गर्नेछ ।
(४) आयोगले पीडित व्यक्तिलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन वा पीडितको
उद्धार गर्न कुनै संघ संस्था वा व्यक्तिलाई सहयोगको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
(५) अन्तरिम राहत तथा उद्धार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।